नंदुरबार जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात खळबळ बर्डीपाडा माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक मान्यता आदेश व शालार्थ आयडीवर गंभीर आरोप!

काही मान्यता आदेश बनावट स्वाक्षरीने तयार केल्याचा दावा; २०१२ पासूनच्या आदेशांची चौकशी करण्याची मागणी

नवापूर प्रतिनिधी : तालुक्यातील बर्डीपाडा येथील माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक मान्यता आदेश आणि शालार्थ आयडीच्या अनुषंगाने गंभीर आरोप समोर आले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, शाळेतील काही शिक्षकांचे मान्यता आदेश वैध असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी इतर अनेक मान्यता आदेशांच्या सत्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. विशेषतः तत्कालीन शिक्षणाधिकारी घनश्याम पाटील (जी. एन. पाटील) यांच्या कार्यकाळातील काही मान्यता आदेशांची अधिकृत पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.

बनावट स्वाक्षरीच्या मान्यता आदेशांचा आरोप

काही शिक्षकांचे मान्यता आदेश बनावट व खोट्या स्वाक्षरीच्या आधारे तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे काही शिक्षक सन २०१२ ते २०१९ या कालावधीत शाळेत प्रत्यक्ष कार्यरत नसल्याचा दावा करण्यात येत असून, त्यांना २०१२ सालची तारीख दाखवून मान्यता आदेश काढण्यात आल्याचा आरोप आहे.

त्यामुळे संबंधित शिक्षकांची त्या कालावधीतील हजेरीपत्रक, नियुक्ती आदेश, संचमान्यता, वेतन देयके, सेवा पुस्तिका, मान्यता प्रस्ताव आणि शालार्थ प्रणालीतील नोंदी यांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

मुख्याध्यापकांच्या नियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणात माध्यमिक विद्यालय बर्डीपाडा येथे कार्यरत असलेले मुख्याध्यापक अमोल बेहेरें यांच्या पूर्वीच्या नियुक्तीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ते यापूर्वी प्राथमिक विद्यामंदिर मेंढीपाडा येथे मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येते.

त्यानंतर सन २०२३-२४ मध्ये माध्यमिक विद्यालय बर्डीपाडा येथे मुख्याध्यापक म्हणून रुजू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित मान्यता, पदनिर्मिती, संचमान्यता आणि वेतन मंजुरीची कागदपत्रे तपासण्याची मागणी होत आहे.

लाखो रुपयांच्या वेतन व फरकाच्या रकमेचा आरोप

संबंधित प्रकरणात शासनाच्या निधीतून वेतन व वेतन फरकाच्या स्वरूपात लाखो रुपयांची रक्कम काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सोनाली पवार आणि विजय कोकणी यांच्याशी संबंधित मान्यता आदेश व शालार्थ आयडीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, त्यांची कागदपत्रे अधिकृतरीत्या तपासण्याची मागणी होत आहे.

शिक्षण विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासण्याची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणातील मान्यता आदेश कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात मंजूर झाले, त्यावर कोणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत आणि त्या स्वाक्षऱ्या अधिकृत आहेत का, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

मच्छिंद्र कदम, जी. एन. पाटील आणि प्रवीण अहिरे यांच्या शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यकाळातील संबंधित मान्यता आदेशांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित शालार्थ आयडी कोणत्या प्रक्रियेतून व कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आले, याचीही चौकशी आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.

यामध्ये नितीन उपासनी, शिक्षण उपसंचालक यांच्या कार्यकाळातील शालार्थ आयडींची नोंद व मंजुरी प्रक्रिया तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

‘सर्व मान्यता आदेश व शालार्थ आयडी बनावट’ या आरोपाची सत्यता तपासणार कोण?

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर दावा म्हणजे संबंधित मान्यता आदेश आणि शालार्थ आयडी बनावट असल्याचा आरोप. मात्र या आरोपांची सत्यता अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकते.

त्यामुळे शिक्षण विभागाने स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी, नियुक्ती आदेश, हजेरीपत्रक, वेतन देयके, संचमान्यता आणि शासनाकडून वितरित निधी यांचे लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी होत आहे.

दोषी आढळल्यास कारवाई होणार का?

जर चौकशीत मान्यता आदेश किंवा शालार्थ आयडीमध्ये अनियमितता, बनावट कागदपत्रे अथवा शासन निधीचा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर जबाबदार व्यक्ती तसेच संबंधित प्रक्रियेत सहभागी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई होणार का? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

बर्डीपाडा माध्यमिक विद्यालयातील या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी केल्यासच नेमके सत्य समोर येणार असून, शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष आता चौकशीच्या निर्णयाकडे लागले आहे.