नवापूर प्रतिनिधी : तालुक्यातील जय योगेश्वर सांस्कृतिक मंडळ संचलित प्राथमिक विद्यालय, मेंदीपाडा या शाळेच्या मान्यता प्रक्रियेपासून शिक्षकांच्या मान्यता आदेशांपर्यंत आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सदर शाळा कोरोना कालावधीत प्रत्यक्ष अस्तित्वात नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयीन नोंदीमध्ये शाळेची नोंद कशी झाली, शाळेला अनुदानासाठी पात्रता कशी मिळाली आणि शिक्षकांचे मान्यता आदेश कोणत्या प्रक्रियेतून मंजूर करण्यात आले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
रातोरात शाळेची नोंद झाल्याचा आरोप
शाळेच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्न उपस्थित होत असताना, नंदुरबार प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयीन नोंदीमध्ये शाळेचा समावेश कशा पद्धतीने करण्यात आला? याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
शाळेची मान्यता, संचमान्यता, शिक्षक नियुक्ती, कर्मचारी मान्यता आदेश, अनुदान पात्रता आणि प्रत्यक्ष शैक्षणिक कामकाज याबाबतची संपूर्ण कागदपत्रे तपासण्याची आवश्यकता आहे.
खोट्या मान्यता आदेशांद्वारे वेतन वाटपाचा आरोप
या प्रकरणात काही शिक्षकांचे मान्यता आदेश खोटे अथवा बनावट असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अशा आदेशांच्या आधारे शासनाच्या वेतन योजनेतून रक्कम वितरित झाली असल्यास, संबंधित आदेशांची सत्यता, स्वाक्षऱ्या आणि मंजुरीची प्रक्रिया तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तसेच शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाच्या निधीचा वापर, शिक्षकांचे वेतन आणि मागील वेतन फरकाच्या स्वरूपात वितरित झालेल्या लाखो रुपयांच्या रकमेची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह?
शाळेच्या अस्तित्वापासून मान्यता, अनुदान आणि वेतन वितरणापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेत संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोणती कागदपत्रे तपासली, प्रत्यक्ष शाळेची पाहणी करण्यात आली होती का, शिक्षक प्रत्यक्ष कार्यरत होते का आणि मान्यता आदेश कोणत्या आधारावर देण्यात आले, हे प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत.
शाळा प्रत्यक्ष अस्तित्वात होती का? शिक्षक प्रत्यक्ष कार्यरत होते का? मान्यता आदेश वैध आहेत का? शासनाचा निधी कोणत्या आधारावर वितरित करण्यात आला? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत चौकशीतूनच समोर येणे आवश्यक आहे.
लाखो रुपयांच्या फरकाच्या रकमेचीही चौकशीची मागणी
संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वेतन व मागील फरकाच्या स्वरूपात लाखो रुपये जमा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे वेतन विभागाने संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन बिल, फरकाची बिले, शालार्थ नोंदी, मान्यता आदेश आणि निधी वितरणाची संपूर्ण साखळी तपासावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यापासून राज्यस्तरापर्यंत चौकशी होणार का?
या प्रकरणाची दखल नंदुरबार प्राथमिक शिक्षण विभाग, माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वेतन विभाग, शिक्षण उपसंचालक नाशिक, शिक्षण संचालक पुणे तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागाकडून घेतली जाणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी, जुने शासकीय अभिलेख, मान्यता आदेश, संचमान्यता, शालार्थ नोंदी, शिक्षकांची उपस्थिती, वेतन बिले आणि शासनाकडून वितरित निधी यांचे स्वतंत्र व निष्पक्ष लेखापरीक्षण केल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.
शिक्षण विभागाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी होणार का?
मेंदीपाडा येथील या प्राथमिक विद्यालयाबाबत करण्यात येणारे आरोप खरे आहेत की तथ्यहीन, हे अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल. मात्र शाळेच्या अस्तित्वापासून मान्यता, अनुदान आणि वेतन वितरणापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाला आहे का, याची सत्यता समोर आणण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
दोष आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा संस्थेची जबाबदारी निश्चित करून शासन नियमानुसार कारवाई करणार का? याकडे नंदुरबार जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा