बापू चव्हाण नाशिक
ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या (पूर्वीचे ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी) कामकाजात पारदर्शकता आणि नियमितता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ग्रामसेवकांची हजेरी आता बंधनकारकपणे जीपीएस आणि बायोमॅट्रिक प्रणालीद्वारेच नोंदवली जाणार असून,यासंदर्भात राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे पुनश्च आदेश देण्यात आले आहेत.
तक्रारींची दखल घेत शासनाचा निर्णय ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक वेळेवर उपस्थित न राहणे,मुख्यालयी न थांबणे किंवा कामात दिरंगाई होणे अशा तक्रारी सातत्याने ग्रामीण जनतेकडून समोर येत होत्या.या पार्श्वभूमीवर ग्राम विकास विभागाने यापूर्वी १० डिसेंबर रोजी पत्र काढून बायोमॅट्रिक व जीपीएस प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र,अनेक ठिकाणी या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी थेट शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
या तक्रारींची गंभीर दखल घेत ग्राम विकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी नितीन स.पवार यांनी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची डिजिटल हजेरी सुरू करण्याबाबत तातडीने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
शासकीय पत्रातील ठळक मुद्दे:
डिजिटल हजेरी बंधनकारक: ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची दैनंदिन उपस्थिती केवळ कागदोपत्री न राहता जीपीएस लोकेशन ट्रॅकिंग आणि बायोमॅट्रिक सिस्टीमद्वारे नोंदवली जाईल.
जिल्हा परिषद स्तरावर जबाबदारी:
ही प्रणाली प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
विभागीय आयुक्तांना प्रत:
आदेशाच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांनाही (आस्थापना) या निर्णयाची प्रत पाठवण्यात आली आहे.ग्रामीण जनतेला दिलासा
या निर्णयामुळे ग्रामसेवक वेळेवर ग्रामपंचायत कार्यालयात उपस्थित राहतील,विकासकामांच्या मंजुरीला गती मिळेल आणि शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचण्यास मदत होईल.तसेच,डिजिटल ट्रॅकिंगमुळे कामात पारदर्शकता येऊन गैरहजेरीच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा