ग्रामपंचायत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना करा; ग्रामसभांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी.

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना, नाशिक जिल्हा शाखेच्या वतीने धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या मा. खासदार डॉ. शोभाताई बच्छाव यांची भेट घेऊन ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत निवेदन सादर करण्यात आले.ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभा तसेच शासकीय कामकाज पार पाडताना अनेक वेळा तणावपूर्ण परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे भारतीय संविधानातील कलम २४३ नुसार ग्रामपंचायती अधिक सक्षम करण्याबरोबरच, ग्रामसभांचे कामकाज सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस बळाचे संरक्षण ग्रामपंचायतींना शासनामार्फत मोफत उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.तसेच ग्रामसभा ही लोकशाही व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाची संस्था असून, तिचे कामकाज कायदा व नियमांच्या चौकटीत पार पडणे आवश्यक आहे. वर्षभरात विविध विषयांवर होणाऱ्या प्रचार-प्रसिद्धीच्या सभा आणि नियमानुसार होणाऱ्या ग्रामसभा या दोन्ही स्वतंत्र बाबी असल्या पाहिजेत, अशी भूमिका संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आली.ग्रामसभांच्या मूलभूत कार्यपद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करून त्यास स्पष्ट कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. ग्रामसभा नियमानुसार आयोजित करून तिचे कामकाज सुरळीतपणे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी शासनाची असावी, तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निर्भयपणे शासकीय कर्तव्य बजावता यावे यासाठी आवश्यक प्रशासकीय व सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.मा. खासदार डॉ. शोभाताई बच्छाव यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेत संबंधित विषयांबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसह ग्रामसभांच्या कार्यपद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्याच्या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर योग्य पाठपुरावा करण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र ठाकरे, नाशिक तालुका अध्यक्ष श्रावण वाघचौरे, जिल्हा कोषाध्यक्ष विनोद अहिरे, जिल्हा संघटक बापू सोनवणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न तसेच ग्रामसभांच्या शिस्तबद्ध व कायदेशीर कार्यपद्धतीचा मुद्दा शासनाने गांभीर्याने घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने कराव्यात, अशी अपेक्षा संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.