बापू चव्हाण दिंडोरी
केंद्र सरकारने देशातील पॉलीहाऊस आणि ग्रीनहाऊस शेतीसाठी मिळणारी ५० टक्के सबसिडी घटवून ३५ टक्के केल्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे अत्याधुनिक शेतीला मोठा फटका बसणार असून शेतकरी पुन्हा अधोगतीकडे ढकलला जाईल, अशी भीती व्यक्त करत नाशिक जिल्ह्यातील पॉलीहाऊसधारक शेतकऱ्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा उपाध्यक्षांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.
अवेळी पडणारा पाऊस, हवामानातील बदल आणि निसर्गाचा लहरीपणा यावर मात करण्यासाठी पॉलीहाऊस शेती हा एक उत्तम पर्याय ठरत होता.१ एकर पॉलीहाऊस उभारणीसाठी साधारण ५० ते ६० लाख रुपयांचा मोठा खर्च येतो. हा खर्च एका सामान्य शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर असल्याने ५० टक्के सबसिडीच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या आधुनिक शेतीकडे वळाले होते. शिवाय, १ एकर पॉलीहाऊससाठी कायमस्वरूपी ५ ते ६ मजुरांना काम मिळत असल्याने या क्षेत्रातून लाखो रोजगारांची निर्मितीही होत होती.१८ टक्के जीएसटी आणि सबसिडीत कपात; दुहेरी फटका
पॉलीहाऊससाठी लागणारे स्टील, पेपर,आणि ठिबक सिंचनाचे (ड्रिप) साहित्य यावर आधीच १८ टक्के जीएसटी लागू आहे.त्यामुळे ५० टक्के सबसिडी मिळूनही करापोटी मोठा निधी कपात होत होता. त्यातच आता केंद्र सरकारने सबसिडी ५० टक्क्यांवरून थेट ३५ टक्क्यांवर आणल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.हा निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास आगामी काळात केंद्र सरकारविरोधात तीव्र नाराजी उमटेल,असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
निवेदन प्रसंगी जालिंदर गोवर्धने,ज्ञानेश्वर डवणे,गणेश काठे, निलेश खोडे,राजू तिडके यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील बहुसंख्य पॉलीहाऊसधारक शेतकरी उपस्थित होते.
पालकमंत्र्यांशी चर्चा; प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन
"संबंधित विषयावर नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारतीताई पवार यांच्याशी चर्चा झाली आहे. हे दोन्ही नेते केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी थेट बोलून सबसिडी पूर्ववत ५० टक्के करण्याबाबतचा जीआर (GR) बदलण्यासाठी पाठपुरावा करतील आणि हा प्रश्न लवकरच मार्गी लावतील."
— योगेश तिडके, जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजप
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा