ग्रामपंचायतीचं इलेक्शन झालं..!चला मग तुम्ही अजून विज बिल भरलं नाय ना? मग आता तुमची लाईट कट व्हणार..म्हंजे व्हणार!

डिसेंबर 2020 अखेर राज्यात एकूण 63 हजार 740 कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय महावितरणसमोर पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे आदेश महावितरणने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.

डिसेंबरअखेर राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांकडे 45 हजार 498 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकडे 8485 कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे 2435 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

 

राज्यात मार्च 2020 मध्ये कोविड 19 मुळे लॉकडाऊनच्या काळात थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणने निर्णय घेतला होता व उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबर अखेरपर्यत खंडित न करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. दुसरीकडे थकबाकीदार ग्राहकांना वीज बिल सुलभ हत्यामध्ये भरण्याची सवलत महावितरणने दिली. सोबतच थकबाकीवर विलंब आकार न लावण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला. मात्र बिले भरलेली नाहीत.

लॉकडाऊनच्या काळात खाजगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रितसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर 2020 मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरात चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित केला. 

मात्र उर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे महावितरणला निर्देश दिले होते. परंतु आता महावितरणच्या म्हणण्यानुसार थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला शक्य होत नसल्याने, बँकांची व इतर देणी व कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही कठीण होत आहे.

ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदीसाठी पुरवठादारांना रोजच पैसे द्यावे लागतात. प्रचंड वाढलेल्या थकबाकीमुळे आता यापुढे थकबाकी वसूल करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना जानेवारीपासून मोहीम राबविण्याचे निर्देश महावितरणने दिले असून थकबाकी वसुलीत कसूर करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरही कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतरच हा निर्णय सुचला!

कोरोनाच्या लॉकडाउनच्या काळात बॅकफूटवर गेलेल्या महावितरणने आता आक्रमकता घेतली असली, तरीदेखील राज्य सरकारने आजवर शेतीपंपासाठी दिलेले अनुदान आणि प्रत्यक्षात शेती पंपांना पुरवलेली वीज यामध्ये मोठी तफावत आहे. दरवेळी महावितरण शेती पंपाचा विषय काढते, मात्र प्रत्यक्षात शेती पंपाने वापरलेल्या विजेपेक्षा सरकारने दिलेले अनुदान दरवर्षी अधिक असते. 

आतादेखील ग्रामपंचायतीची निवडणूक होईपर्यंत महावितरणने हा निर्णय घेतला नाही, मात्र थकबाकीची वसुली अत्यंत आक्रमकपणे करण्याची महावितरणची तयारी आधीच होती हेच यातून दिसून येते असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.