भटके विमुक्त समाजास सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवुन देण्यासाठी भटक्या विमुक्तांचे स्वतंत्र सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणार

भटके विमुक्त समाजास सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवुन देण्यासाठी भटक्या विमुक्तांचे स्वतंत्र सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणार इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री मा ना विजय वडेट्टीवार यांचे भटके विमुक्त हक्क परिषदेच्या राज्यस्तरीय शिष्टमंडळास आश्वासन                              

मुंबई,दि.15: राज्यातील भटक्या विमुक्तांचे स्वतंत्र  सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण लवकरच करून या समाजाच्या सामाजिक,आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी महत्वूपर्ण निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,खार जमीन विकास आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन  मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

       

मुंबई दिनांक 15 जुलै -मंत्रालयातील  परिषद सभागृह येथे भटके विमुक्त हक्क परिषदेच्या राज्यातील सदस्यांची बैठक इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी.गुप्ता,महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर,महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे महाव्यवस्थापक संजय सुपेकर,पुनर्वसनचे उपसचिव धनंजय नायक,ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव विजय चांदेरकर,

अंबरनाथचे तहसिलदार जयराज देशमुख, मुख्याधिकारी प्रशांत रसाळ, भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे अध्यक्ष धनंजय ओंबासे, प्रा सखाराम धुमाळ,पुरूषोत्तम काळे,

मातृसंस्थेच्या दीपा पवार,प्रतिक गोसावी, बाळासाहेब सानप,अरूण मग सुपर भाऊ खेडकर कृष्णा जाधव दिलीप पर्देशी बाळासाहेबखरमाटे,माणिक रेणके, साहेबराव गोसावी,सुपडू भाऊ खेडकर ,कृष्णा जाधव,नंदकुमार गोसावी, दिलीप परदेशी,बाळासाहेब धुमाळ,भीमराव इंगोले, वैभव साखरे,महेश गिरी,शिवदास, वाघमोडे काशिनाथ खेडकर यासह राज्यातील विविध प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

           

मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, भटके विमुक्त जाती- जमांतीचे अनेक प्रश्न आहेत त्यामध्ये या समाजाचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण घरोघरी जावून होणे गरजेचे आहे.केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाकडून देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवाना निर्देशित केलेल्या सुचनांनुसार घरोघरी जावून सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण होणेबाबत राज्यांने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इतर मागासवर्ग विभागाने कार्यवाही करून घ्यावी. देशात राजस्थान व हरियाणा या राज्यांनी लोकसंख्येवर आधारित असे सर्वेक्षण केले आहे. याची माहिती विभागाने घेवून या सर्वेक्षणासाठी लागणा-या बाबींचा अंदाजपत्रकात समावेश करून तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवून या विभागाने निधी उपलब्ध करून घ्यावा अशा सूचनाही इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला दिल्या.

          

मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले,या समाजातील लोकांना जातीचे दाखले मिळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.लोक एका ठिकाणी स्थायिक नसल्यामुळे जातीचा दाखला मिळत नाही त्यामुळे यापुर्वी सामाजिक न्याय विभागाकडून काढण्यात आलेला २००८ चा शासन निर्णय हा अत्यंत योग्य होता या  शासन निर्णयाबाबत सकारात्मक निर्णय घेवून हा शासन निर्णय पुनर्जिवीत करणार असल्याची ग्वाही मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी दिली.

       

मंत्री ना श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, भटके विमुक्त समाजातून होणा-या शासकीय नोकर भरतीमध्ये  अ.ब. क व ड या प्रवर्गाची भरती न्याय पध्दतीने होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

लोकलावंताबाबतही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेणार असून या समाजातील कलांवतांसाठी एक संमेलन घेण्यात येईल भटके विमुक्त हक्क परिषदेमार्फत याबाबत प्रस्ताव सादर करावा हे संमेलन यशस्वी पार*पाडण्यासाठी मी सर्वोतोपरी मदत करणार असल्याची ग्वाही यावेळी मंत्री.श्री. वडेट्टीवार यांनी दिली.

       

मंत्री.श्री. वडेट्टीवार  म्हणाले,वि.जा.भ.ज. व इ.मा.वि.मा.प्र. कल्याण विभागामध्ये योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यात येत असून त्याबाबत आवश्यक असणारी पदे  मंजूर आहेत.

          

मंत्री श्री.वडेट्टीवार भटक्या विमुक्त जमातीच्या कुटूंबाबत भावनिक होवून म्हणाले,कोणत्याही कुटूंबाचे पुनर्वसन होत असताना त्यांच्यावर अन्याय होवू नये याची खबरदारी स्थानिक प्रशासनाने घेतली पाहिजे.अंबरनाथ सर्कस मैदान येथे भटक्या विमुक्ताची ५३० कुटुंबाची वसाहत आहे.अंबरनाथ स्थानिक प्रशासनाने भटक्या विमुक्त कुटूंबाना पुनर्वसनासाठी योग्य जागा उपलब्ध  करून द्यावी तसेच मानवतेच्या दृष्टीकोनातून येथे कार्यवाही  करावी.या नागरीकांचे योग्य पुनर्वसन झाल्यानंतरच त्या जागा रिकाम्या कराव्यात अशा सूचना मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिल्या.

   

यावेळी भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे अध्यक्ष धनंजय ओंबासे व इतर सदस्य  यांनी भटके-विमुक्त समाजाची शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक सदय:स्थिती जाणून घेवून शासकीय स्तरावर योजना आखल्या जाव्यात व त्या प्रभावीपणे राबवाव्यात, लोकसंख्येच्या आधारावर या समाजाच्या विकास योजनांसाठी बजेटमध्ये निधीची तरतूद करणे,वसंतराव नाईक विकास महामंडळाला निधी वाढवून देण्यात यावे व भटके-विमुक्तांतील नाका कामगारांसाठी स्वतंत्र विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी अशा सुचना यावेळी मांडल्या.