राज्यभरात भाजपातर्फे व्यापक सेवाकार्य अभियान

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाशी मुकाबला करण्यासाठी सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये भारतीय जनता पार्टीतर्फे राज्यभर गरजूंना जेवण, कम्युनिटी किचन, गरजुंना दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा आणि रक्तदान या माध्यमातून सेवाकार्य सुरु आहे. या सेवा कार्यात राज्यभरातील १ लाख २५ हजार कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत, अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

मा. पाटील यांनी सांगितले की, राज्यभरातील सुमारे ६०० मंडलांमध्ये सेवा कार्य सुरू झाले असून ३०० ठिकाणी कम्युनिटी किचन सुरू झाली आहेत. त्याचा लाभ हजारो गरजू घेत आहेत. लातूर, सातारा, जळगाव आदी १० जिल्ह्यांमध्ये रक्तदानाचे काम सुरू झाले आहे. सुमारे एक हजार खेड्यांमध्ये कोरोना विषाणू प्रतिबंधक फवारणीचे काम करण्यात आले आहे. कार्यकर्त्यांनी अन्न आणि औषध पुरवठा करण्यासोबतच शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते सुद्धा घरोघरी देण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. 

या खेरीज नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात हेल्पलाईनही सुरू करण्यात आल्याची माहितीही मा. पाटील यांनी दिली.

सद्य स्थितीत कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था पक्षातर्फे करण्यात येत आहे. पदाधिकारी, आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हापरिषद अध्यक्ष, मंडल आणि बूथ कार्यकर्ते, जिल्हाध्यक्ष यांच्याशी एकूण ५ संवादसेतूच्या माध्यमातून संवाद साधल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यभरात सुरू झालेल्या विविध सेवाकार्याचा नुकताच आढावा घेतला. राज्यभरातील शक्ती केंद्र प्रमुखांना आणि १३ हजार राज्य परिषद पदाधिकाऱ्यांना प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य प्रभारी खा. सरोज पांडे, राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री व्ही. सतीश, प्रदेश संघटन मंत्री विजयराव पुराणिक, सुधीर मुनगंटीवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मुंबई अध्यक्ष आ. मंगलप्रभात लोढा आदींनी संवादसेतूच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले.

****************************

सोनिया, राहुल यांनी राष्ट्रीय निधीत किती योगदान दिले ते आधी सांगा

*****************************

भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांचा खणखणीत सवाल

कोरोना विषाणूच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी भाजपाच्या गांभीर्याची चौकशी करणाऱ्या काँग्रेसने आधी त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांनी उभारलेल्या राष्ट्रीय निधीमध्ये किती योगदान दिले याची माहिती द्यावी, असा खणखणीत सवाल भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केला.

मा. माधव भांडारी म्हणाले की, भाजपाचे राज्यातील पदाधिकारी या संकटात जनतेला मदत करण्यासाठी पक्षाच्या आपदा कोषामध्ये निधी जमा करत आहेत. तसेच कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उभारलेल्या राष्ट्रीय निधीमध्येही भाजपाचे नेते – कार्यकर्ते योगदान देत आहेत आणि त्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करत आहेत.

मा. भांडारी म्हणाले की, सरकारकडून मिळालेले वेतन सरकारी मदतनिधीतच जमा केले पाहिजे ही काँग्रेसची मागणी आश्चर्यकारक आहे. यापूर्वी शिवसेनेने पूरग्रस्तांना मदत म्हणून त्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी आपले वेतन त्या पक्षाच्या कोषात जमा करण्याची सूचना केली होती त्याविषयी काय म्हणायचे आहे, हे काँग्रेस पक्षाने आधी सांगावे. सरकारकडून वेतन मिळाले तरी ते मिळाल्यानंतर त्याचा कसा विनियोग करायचा हा ज्याचा त्याचा अधिकार असतो. शिवाय भाजपाचे लोकप्रतिनिधी हे वेतन कोरोनाविरोधी लढ्यातील सेवाकार्यासाठीच पक्षाकडे देत आहेत, याची नोंद घ्यावी.

भाजपा अनेक राज्यात मोदींच्या नावाने मदत देण्याचे काम करत आहे. गरीब लोकांना गरजेच्या वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी ‘मोदीकीट’ बनवून त्यावर मोदींचा फोटो लावला जात आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या प्रसिद्धीपत्रकात केली आहे. आपण त्याचे स्वागत करतो कारण त्या निमित्ताने भाजपा मदत कार्य करत असल्याचे मान्य केले, असा टोला भांडारी यांनी लगावला.

त्यांनी सांगितले की, भाजपाला कोरोनाच्या संकटाचे पूर्ण गांभीर्य आहे म्हणूनच पक्षाचे राज्यातील सव्वालाख कार्यकर्ते दररोज सेवा कार्य करत आहेत. पक्षाच्या सहाशे मंडलांमध्ये सक्रीयतेने नागरिकांना मदत केली जात आहे. वीस लाख गरजू लोकांना जेवण किंवा शिधा देण्यासाठी पक्षाने पुढाकार घेतला असून प्रभावी काम सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्ष नेमके काय करत आहे हे सांगावे.

ते म्हणाले की, या संकटकाळात सर्वांनी एकजूट करावी हीच भाजपाची भूमिका आहे त्यामुळेच मा. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी या प्रसंगात राज्य सरकारला पूर्ण सहकार्य करावे असा आदेश काढला आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते मा. देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा या प्रसंगात सरकारवर टीका करण्याच्या ऐवजी संकटातून कसा मार्ग काढावा यासाठी उपयुक्त सूचना करत आहेत. सध्या राज्यातील सरकार हा प्रश्न ज्या पद्धतीने हाताळत आहे ते ध्यानात घेता विरोधी पक्ष म्हणून बोलण्यासारखे आणि सवाल उपस्थित करण्यासारखे अनेक मुद्दे आहेत. परंतु आम्ही जाणीवपूर्वक टीका टाळतो कारण समाजावर गंभीर संकट असताना प्रशासनाला अडचणीत आणणे ही आमची संस्कृती नाही.

*****************************

वीज दर कपातीच्या आयोगाचे निर्णयाचे स्वागत

*****************************

गेल्या 5 वर्षांतील खर्च कपात, बचतीतून*

दर कमी करण्यात आले यश : चंद्रशेखर बावनकुळे

महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने नुकत्याच वीजदरात कपात करण्याच्या निर्णयाचे माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वागत केले असून, गेल्या 5 वर्षांत भांडवली खर्चात करण्यात आलेली कपात आणि निरनिराळ्या बचतीतूनच वीजदर कमी करणे शक्य झाले आहे, हेही त्या आदेशात नमूद असाल्याचे राज्याचे माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.

वीज दर कमी करण्याबाबतची ही याचिका आयोगाकडे भाजपा सरकारच्या काळातच दाखल करण्यात आली होती आणि 2017-18, 2018-19, 2019-20 या कालावधीतील कामगिरीचे मूल्यमापन करून आयोगाने हा निर्णय दिला आहे, असे सांगताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, वीज कमी दरात खरेदी करता यावी, यासाठी महावितरणने गेल्या 5 वर्षांत अनेक व्यवस्था उभ्या केल्या. आयोगाने आपल्या आदेशात ज्याचा उल्लेख केला त्यात, ‘मेरिट ऑर्डर डिसपॅच’ यंत्रणेचा अवलंब केल्यामुळे महागड्या वीज खरेदीला पायबंद घालण्यात आला. एकूण खर्चात 80 टक्के वाटा हा वीजखरेदीचा असल्याने ही महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. गेल्या 5 वर्षांत अनेक उपाय करण्यात आले. त्यात विनिमय दर अधिक असताना कोयनेच्या वीजनिर्मितीवर भर, सौर उर्जेच्या क्षेत्रात करण्यात आलेली लक्षणीय वाढ, त्याची औष्णिक वीजेपेक्षा कमी किंमत, हाऊसिंग सोसायटींमध्ये सोलर उपकरणांचा आग्रह केल्यामुळे सुद्धा मोठा लाभ झाला. यामुळे प्रतियुनिट विजेचा दर कमी करण्यात यश आले. चारही विभागांमध्ये यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले.

प्रत्येक बाबतीत स्पर्धात्मक निविदेचा आग्रह धरण्यात आल्याने यातून सुमारे 24 हजार कोटींची बचत झाली. भांडवली खर्च कमी करता आले. ‘रिटर्न ऑन इक्विटी’ ही 15 टक्क्यांऐवजी केवळ 7.5 टक्के राहिली, यातून सुमारे 9500 कोटींची बचत झाली. एजी कन्झम्पशनच्या माध्यमातून वार्षिक 1000 कोटींची बचत झाली.

या सर्वांचा परिणाम असा झाला की, खर्चात कपात आणि निरनिराळ्या माध्यमातून बचत केल्याने इतिहासात प्रथमच महावितरण कंपनीने 2018-19 मध्ये पहिल्यांदा उत्पन्न झाले आणि कंपनीने आयकराचा भरणा केला. 2018-19 मध्ये केंद्रीकृत पद्धतीने आयटी बिलिंग सुरू करण्यात आले. यामुळे महसुलात वाढ करणे शक्य झाले. या सर्व आधारावरच आयोगाने वीज दर कमी करण्याचा आदेश दिला, याचे आपण स्वागत करतो आणि वेळोवेळी केलेल्या योग्य मार्गदर्शनाबद्दल आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानतो. त्या काळात माझ्यासोबत काम करणार्‍या सर्व सहकार्‍यांचे सुद्धा मी अभिनंदन करतो, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.