शिरपूर जि.धुळे येथे प्रतिनिधित्व बचाव,लोकतंत्र बचाव अंतर्गत मा.तहसीलदार साहेबांना निवेदन सादर

शिरपूर प्रतिनिधी:दिनांक 7 जुलै 2021 पासून चार टप्प्यात सुरु झालेल्या प्रतिनिधित्व बचाव लोकतंत्र बचाव आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन यांना मा. तहसीलदार साहेब, तहसील कार्यालय शिरपूर  जि. धुळे यांच्यामार्फत पदाधिकारीनीं निवेदन दिले.

पदाेन्नतीतील आरक्षणाविषयी महाराष्ट्र शासनाने १८ फेब्रुवारी ,20 एप्रिल व 7 मे राेजी काढलेल्या शासन आदेशा विरुद्ध राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने शिरपूर तहसील कार्यालया समोर आंदाेलन करण्यात आले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार साहेब धुळे यांना देण्यात आले.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून यापुढे पदाेन्नतीच्या काेट्यातील रिक्त असलेली सर्व १०० टक्के पदे काेणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरुद्ध राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने आदोलन केले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री यांच्या नावाने तहसिलदार यांच्या माध्यमातून दिले. सदरील आदेश दुरुस्त करून ३३ टक्के पदाेन्नतीतील आरक्षण मुद्यावर सर्व बिंदू समाविष्ट करावे, त्याचप्रमाणे एससी, एसटी, एनटी, व्हीजेएनटी अधिकारी कर्मचारी यांची पदाेन्नतीची प्रकिया एक महिन्यात पूर्ण करावी, ओबीसी अधिकारी कर्मचारी यांना २७ टक्के पदाेन्नतीमध्ये आरक्षण देऊन पदाेन्नतीची प्रकिया एक महिन्यात पूर्ण करावी आदींसह इतर मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.

यावेळी शशिकांत बैसाणे, अजय मंगळे, सुमित बेडसे, कामराज मोरे, सिद्धार्थ वाघ आदी उपस्थित होते. 

सदरील आंदोलन शासनाच्या खालील धोरणाच्या विरोधात केले जात आहे.

1)OBC, SC, ST तसेच VJNT या सामाजिक समूहांना पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणाऱ्या 7 मे 2021 च्या महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाच्या विरोधात.

 2) महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण विरोधी धोरणाच्या विरोधात. 

3)शासकीय व निमशासकीय, शासन अनुदानित अस्थापनांमध्ये नियमाप्रमाणे बिंदूनामवाली अद्ययावत न करता व अनुशेष भरती न करता होणाऱ्या नियमबाह्य भरती प्रक्रियेच्या विरोधात. 

4)महाराष्ट्रातील सरकारी व निमसरकारी व सार्वजनिक उपक्रमामधील कर्मचाऱ्यांना DCPS/NPS योजना लागू करून जुनी पेंशन बंद करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात.

5)मराठा समाजाला संवैधानिक आरक्षण लागू न करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात.

6)राज्य शासनाच्या सरकारी निमसरकारी उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात. 

7) ओबीसी प्रवर्गात पदोन्नतीतील आरक्षण लागू न करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात.

8. महाराष्ट्रात अन्याय कारक शेतकरी विरोधी केंद्रीय कायदे लागू करण्याच्या विरोधात.

9. कामगारांचे संवैधानिक अधिकार नष्ट करण्यासाठी कामगार हिताचे कायदे रद्द करून निर्माण केलेल्या नवीन काड्या कामगार कायद्यांच्या विरोधात.

10. अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर यांना शासकीय कर्मचारी न मानता त्यांना नियमित वेतन श्रेणी न देण्याच्या धोरणाच्या विरोधात.

11.शिक्षण सेवक सी एच बी पदावरील प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांना आणि गट साधन केंद्रातील विषय तज्ञ व साधन व्यक्ती कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन श्रेणी न देता वेठबिगार यासारखे राबविण्याच्या अन्यायकारक धोरणाच्या विरोधात.

12. घर कामगार नाका कामगार सफाई कामगार इत्यादी  असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंद न करण्याच्या शासन धोरणाच्या विरोधात.

13. लोक डाऊन मुळे प्रभावित होऊन जीवन असह्य झालेल्या परिवारांना पर्याप्त मदत न देता मृत्यूच्या खाईत लोटण्याचा शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात.

14. सर्व शासकीय निमशासकीय शासन अनुदानित व सार्वजनिक उपक्रमातील आस्थापनांमध्ये वर्षानुवर्षे भरती न करण्याच्या व निवड झालेल्या उमेदवारांना पद नियुक्ती न देण्याच्या धोरणाच्या विरोधात.

"प्रतिनिधित्व बचाव लोकतंत्र बचाव" या अंतर्गत राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ  व तिच्या इतर शाखांमार्फत  महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे 353 तालुक्यात 7 जुलै 2021 ते 26 जुलै 2021 या दरम्यान काळी पट्टी निषेध आंदोलन व चार टप्प्यात विविध प्रकारचे केले जाणार आहे.