शिरपूर दि.१३(प्रतिनिधी) शिरपूर प्रांत अधिकारी यांना विविध मागणींचे आदिवासी कोळी समाज समन्वय समिती चे निवेदन देण्यात आले आहे..
सविस्तर वृत्त असे की,
अनुसूचित जमातीच्या टोकरे कोळी,ढोर कोळी,कोळी महादेव,डोंगर कोळी,कोळी मल्हार,ठाकुर,ठाकर,कातकरी,मन्नेवारलू,हलबा,माना, तड़वी,भिल्ल पारधी,इत्यादी 33 अनुसूचित जमातींना वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यास येणाऱ्या अडचणीचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना सूचवन्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने माननीय प्रताप व्ही. हरदास उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृति न्यायधीश ,यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 14 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार एक समिती गठीत करण्यात आली होती
या व्ही.हरदास समितीने दिनांक 29 में 2019 ला वीस शिफ़ारसी असलेला अहवाल आदिवासी विकास विभागास सादर केलेला होता.सदर अहवालावर हरकती घेण्यासाठी व सूचना करण्यासाठी या अहवालाची प्रत संबंधीत अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना उपलब्ध करून न देता आदिवासी विभागाने सदर अहवाल दड़पुन ठेवला होता, पुढे अचानक दिनांक 7 में 2021 रोजी शासन निर्णय प्रारित करून व्ही. हरदास समितीच्या अहवालातील 14 सोयिंच्या शिफ़ारसी चा स्वीकार केला गेला.
परंतु ,हरदास समितीच्या शिफ़ारसी आमच्या अनुसूचित जमातींना वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवन्या साठी नसून अडचणी वाढवण्यासाठी आहेत असे ठाम मत राज्यस्तरीय आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीचे मुख्य समन्वयक अॅड्. शरदचंद्र जाधव साहेब यांनी व्यक्त करून शासना विरुध्द आवाज उठविला आहे.
तरी आज दिनांक १३ऑगस्ट 2021 रोजी प्रांत साहेब शिरपूर यांना आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले ,या निवेदनात आदिवासी विकास विभाग कसा बेकायदेशीर प्रमानपत्र तपासणी च्या नावाखाली अस्सल अनुसूचित जमातींना संविधानिक हक्का पासून वंचित करत आहे ,आदिवासी विभागातील काही ठराविक कायदेशीर अनियमितता खालील प्रमाणे.
1) अनुसूचित जमातीं प्रमाणपत्र हा आदिवासी विकास विभागाचा विषय नाही
2) अनुसूचित जमातीं प्रमाणपत्र समित्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे उच्च श्रेणीच्या अधिकारच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या नाही.
3)आनुसूचित जमातीं प्रमाणपत्र समित्यांचे नामधारी असलेले अध्यक्ष हे अतिरिक्त सचिव किंवा सह सचिव दर्जाचे नाहीत.
4) तपासणी समित्यांचे नामधारी असलेले अध्यक्ष ,प्रत्यक्षात कोणताही अनुसूचित जमाती चा दावा तपासत नाही
5)आदिवासी विकास विभागाने महसूल विभागाच्या अधिकारां वरच अतिक्रमण केलेले आहे
6) मा.जिल्हाधिकारी वा वा उप विभागीय अधिकाऱ्यां पेक्षा कमी श्रेणीचे अधिकारी प्रमाणपत्र तपासणी चे काम करतात, हे बेकायदेशीर आहे कायद्याने प्रमाणपत्र तपासणी चे अधिकार फक्त विभागीय आयुक्तांनाच असले पाहीजे व तेच अपिलीय अधिकारी असु शकतात
7) आदिवासी विकास विभागा कड़े अनुसूचित जमातींचे अधिकृत संशोधनच नाही
8) आदिवासी विकास विभागाने 1985 पासून बेकायदेशीरपणे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र तपासणीचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन मक्तेदारी निर्माण करून मनमानी करीत आहेत
9) माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पुणे, नाशिक व नागपूर येथे फक्त 3 च अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या असणे आवश्यक आहे.
10) अनुसूचित जमाती हा विषय केंद्र शासनाचा असून आदिवासी विकास विभाग 1985 पासून केंद्र शासनाचे सर्व आदेश पायदळी तुडवून खऱ्या अनुसूचित जमातींना संविधानिक हक्कापासून वंचित करीत आहे
11) आदिवासी विकास विभाग व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती न्यायालयाचे आदेश किंवा न्याय व्यवस्था मानत नाही त तर स्वतः न्यायालय हसण्यासारखे व गरजेप्रमाणे सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करतात
12) आदिवासी विभागाने अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर त्यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी व पण वन विभाग स्थापन केलेला नाही
या काही कायदेशीर निवेदनात सविस्तर पणे मांडून दिनांक 7 मे 2019 या अन्यायकारक जीआर त्वरित रद्द करावा अशी ठाम मागणी धुळे जिल्हाध्यक्ष हिराभाऊ कोळी,धुळे जिल्हा समन्वयक राजेंद्र कोळी, धुळे जिल्हा युवा उपाध्यक्ष अमोल निकुमे, कर्मचारी संघटना तालुकाध्यक्ष सतिष आखडमल,महिला आघाडी जिल्हा उपाध्यक्षा सोनाली आखडमल, महिला आघाडी धुळे जिल्हा सचिव जयश्री शिरसाठ,तालुका कार्याध्यक्ष सुभाष कोळी, सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकरअप्पा सोनवणे, सामाजिक कार्यकर्ते विनायक कोळी,मोहनदादा मंडाले,नाना शिरसाठ,शांतिलालभाऊ कोळी,राहुल कोळी,किरण कोळी,पवन वाकडे,पंकज कोळी,दादु कोळी..
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा