व्हॉट्सअप ग्रुपवर (Whatsapp Group) करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह मेसेजसाठी (Objectionable messages) ग्रुप अ‍ॅडमिनला (Group Admin) थेट जबाबदार धरता येणार नाही, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने हाच निकाल दिला होता. तोच निर्णय मद्रास हायकोर्टानेही कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आपल्या ग्रुप मेंबर्सकडून करण्यात येणाऱ्या मेसेजेसबाबत सतत चिंता करणाऱ्या लाखो अ‍ॅडमिन्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
*मदुराईतील बँच करूर लॉयर्स नावाच्या एका ग्रुपनं याबाबत कोर्टात याचिका दाखल केली होती, ज्यात ग्रुप अ‍ॅडमिनवर लावण्यात आलेले आरोप रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ग्रुपमधील एखाद्या सदस्याने केलेला मेसेज जो अनेकांच्या भावना भडकावण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतो, त्याचा संबंध थेट ग्रुप ऍडमिशनशी लावून त्याला दोषी धरता येणार नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
अ‍ॅडमिनचा सहभाग असेल तरच कारवाई : एखादी व्यक्ती जेव्हा अ‍ॅडमिन म्हणून ग्रुप तयार करते, तेव्हा त्यातील सदस्य भविष्यात त्यावर काय मेसेज पोस्ट करतील, याची पूर्वकल्पना त्याला असू शकत नाही. आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्याने ग्रुप अ‍ॅडमिनसोबत कट रचून जर ती पोस्ट टाकल्याचे सिद्ध होत असेल, तरच अ‍ॅडमिनला दोषी धरण्यात येऊ शकते. मात्र सामान्यतः तो केवळ एका ग्रुपचा अ‍ॅडमिन आहे, या कारणासाठी त्याला प्रत्येक सदस्याने टाकलेल्या पोस्टसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. हा निर्णय देताना न्यायालयानं किशोर विरुद्ध राज्य सरकार (2021) या खटल्याचा संदर्भ दिला. ग्रुप सदस्याच्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या पोस्टसाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही, असं या निकालात स्पष्टपणे म्हटलं होतं. ग्रुप अ‍ॅडमिनकडे असणारे अधिकार मर्यादित असतात. एखाद्या सदस्याने केलेली पोस्ट एडिट करणे, थांबवणे किंवा सेन्सॉर करणे यांचे हे अधिकारही अ‍ॅडमिनकडे नसल्यामुळे त्याला दोषी धरण्यात येऊ नये, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव
तरुण
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा