महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी कॅगचा अहवाल विधानसभेत मांडला.कॅगने राज्यात ही योजना राबवल्या गेलेल्या १२० गावांमध्ये पाहणी केली. या गावांमधील एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी फडणवीस सरकारने अनुदान दिले नाही, असे आढळून आले आहे. या १२० गावांपैकी अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेचा सर्वाधिक २,६१७ कोटी रु.चा निधी खर्च झाला होता. यातील एकही काम व्यवस्थित झाले नसल्याचे कॅगचे म्हणणे आहे. अनेक कामे अपूर्णवस्थेतील असून काही कामे कमी क्षमतेची असतानाही ही गावे परिपूर्ण असल्याचे घोषित करण्यात आले होते.
जलयुक्त शिवार योजनेचा मुख्य भर पाण्याची गरज भागवण्याबरोबर भूजल पातळी वाढवण्याचाही होता. पण त्यातही अपयश आल्याचे कॅगने स्पष्ट केले आहे. शिवाय ज्या गावात पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेसाठी ही योजना राबवण्यात आली त्या गावांमध्येही पाणी पोहचवता आले नाही, अनेक गावांत भूजल पातळी वाढवण्याऐवजी घटल्याचे आढळून आले असल्याचे ताशेरे कॅगच्या अहवालात मारण्यात आले आहेत.
हा अहवाल विधानसभेत ठेवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आक्रमक झाले असून राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी एक ट्विटवरून जलयुक्त शिवारचे पैसे कुठे मुरले, असा सवाल केला आहे.‘ग्रामीण भागासाठी क्रांतिकारी योजना असल्याचा मागील भाजप सरकारने गाजावाजा केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा फुगा कॅगच्या अहवालाने फुटला.
तब्बल ९६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलपातळीत वाढ झाली नसेल तर हे पैसे कुठं मुरले व कुणाची पातळी उंचावली याचा तपास झाला पाहिजे,’ असे रोहित पवार यांनी ट्विट केले आहे.
जलयुक्त शिवाराचे काम करत असतांना अंदाजपत्रक ३ मीटर खोलीकरण करण्याचे असतांना अमळनेर तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात ३ मीटर खोलीकरण कुठेही झाले नाही मात्र मोजमाप पुस्तिकेत मापे कागदावर एकदम बरोबर भरले गेले असून ठेकेदार व कर्मचारी यांच्या खिश्यात वजन पडले असून ही योजना शेतकऱ्यांसाठी होती की,ठेकेदारांसाठी ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा